.महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने घोषणा की है कि फरवरी में सरकार मराठा आरक्षण के लिए राज्य विधानमंडल का विशेष सत्र बुलाकर मराठा समाज को आरक्षण देने की घोषणा करेगी। यह अधिवेशन राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट आने के बाद बुलाया जाएगा। बता दें कि मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जारांगे-पाटिल ने समुदाय को आरक्षण का लाभ देने के लिए महाराष्ट्र सरकार को 24 दिसंबर तक का समय दिया था। शिंदे सरकार ने उससे पहले विशेष सत्र बुलाने का ऐलान किया है।
सीएम शिंदे ने जारांगे-पाटिल की इस मांग को स्वीकार नहीं किया कि सभी मराठों को कुनबी के रूप में प्रमाण पत्र देकर अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में शामिल किया जाना चाहिए। वहीं, मराठा आंदोलनकर्ता मनोज जरांगे पाटिल ने फरवरी तक अपना आंदोलन रोकने से इनकार कर दिया है।
विधानसभा सत्र में बोलते हुए मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि जरूरत पड़ी तो फरवरी में विशेष सत्र बुलाएंगे। मैं सभी मराठा समुदाय को आश्वासन देता हूं कि उनके साथ कोई अन्याय नहीं किया जाएगा। हम उनके लिए हरसंभव सहायता के लिए आगे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटटीशन के जरिए उम्मीद की किरण जगी है। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के जरिए हम यह साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे मराठा भाईयों को न्याय मिल सके। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग एक महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगा, जिसके बाद समीक्षा की जाएगी।