यूपी विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के बाद करीब तीन हफ्ते बाद मंगलवार को लोकभवन में कैबिनेट की बैठक हुई। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक कई अहम प्रस्ताव रखे गए। औद्योगिक विकास विभाग की ओर से एनसीआर में फ्लैट बायर्स को अपना घर मिलने का रास्ता साफ हो गया है। 2 लाख 40 हजार बायर्स को योगी सरकार के फैसले से राहत मिलेगी।
यूपी सरकार ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा के लाखों आवंटियों को राहत देने का निर्णय लिया। जो लोग फ्लैट में रह रहे हैं, उनकी रजिस्ट्री हो सकेगी। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि, औद्योगिक विकास विभाग की ओर से एक प्रस्ताव रखा गया था जिसे कैबिनेट से मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत NCR में उन 2 लाख 40 हजार लोगों को फ्लैट मिल सकेंगे जिन्हें अब तक ये नहीं मिल पा रहे थे।
सरकार की तरफ से अब इन फ्लैट्स का जल्द पूरा निर्माण करवाया जाएगा। सुरेश खन्ना ने बताया कि पूरे देश में करीब 4 लाख 12 हजार ऐसे फ्लैट्स हैं जो बिल्डर्स की माली हालत ख़राब होने की वजह से नहीं बन सके। इनमें से 2.40 लाख फ्लैट्स अकेले नोएडा एनसीआर में हैं। इसके लिए केंद्र की तरफ से एक समिति बनाई गई थी। अब कैबिनेट में फैसला लिया गया है कि इन फ्लैट्स का निर्माण पूरा करवाकर अब पजेशन दिया जाएगा।
समिति ने 1 अप्रैल 2020 से मार्च 2022 तक कोरोना से प्रभावित कालखंड को जीरो पीरियड मानते हुए बिल्डरों को इस अवधि में ब्याज में छूट देने की भी पेशकश की थी। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि राज्य सरकार ने इन दोनों संस्तुतियों को मान लिया है। इससे एनसीआर क्षेत्र में बड़ी संख्या में आवंटियों को राहत मिलेगी। वहीं रुकी हुईं आवासीय परियोजनाएं भी पूरी हो सकेंगी।
उत्तर प्रदेश में विकास कार्यक्रमों को तेज करने के लिए औद्योगिक विकास प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इससे औद्योगिक विकास के लिए निवेशकों को सुविधा मिलेगी। मंगलवार को लखनऊ में हुई सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस संबंध में मंजूरी दी गई है। इसके अलावा गांव-गांव तक 4G मोबाइल सर्विस के विस्तार को लेकर मंजूरी दी गई है। मोबाइल सेवा की अनुपलब्धता वाले इलाकों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाया जाएगा। इसके अलावा योगी कैबिनेट ने लखनऊ के पीजीआई में एपीसी की स्थापना का निर्णय लिया है। इससे बच्चों के इलाज की सुविधा का विकास होगा।
