संसद में हुई सुरक्षा चूक के एक दिन बाद गृह मंत्रालय (MHA) ने सभी राज्य सरकारों को पत्र लिखा है। गृह मंत्रालय ने 14 दिसंबर को राज्य सरकारों के सभी मुख्य सचिवों को लोकसभा सचिवालय में संयुक्त सचिव (Security) के पद के लिए नामांकन भेजने को कहा है। ये पद पिछले 48 दिनों से खाली है।
14 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को भेजे गए एक पत्र में अंडर सेक्रेटरी संजीव कुमार ने कहा, “मुझे इस विषय का उल्लेख करने का निर्देश दिया गया है कि लोकसभा सचिवालय में संयुक्त सचिव (Security) के पद को प्रतिनियुक्ति पर भरना और यह कहना कि लोकसभा सचिवालय लोक में वेतन मैट्रिक्स में लेवल 14 में संयुक्त सचिव (सुरक्षा) के पद को भरने की प्रक्रिया में है। सचिवालय को केंद्र में आईजी स्तर के पद संभालने के लिए लिस्टेड भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के अधिकारियों के बीच प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जाएगा।”
संजीव कुमार ने कहा, “राज्य सरकारों से अनुरोध है कि वे पात्र और इच्छुक आईपीएस अधिकारियों के नामांकन 20 दिसंबर तक ई-मेल के माध्यम से गृह मंत्रालय को भेजें। नामांकन फॉरवर्ड करते समय सतर्कता स्थिति के बारे में भी सूचित किया जा सकता है।”
एक अधिकारी ने कहा कि उत्तर प्रदेश कैडर के 1997 बैच के आईपीएस अधिकारी रघुबीर लाल को नवंबर के पहले सप्ताह में अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में उनके गृह राज्य में ट्रांसफर किए जाने के बाद संयुक्त सचिव (सुरक्षा) का पद खाली है। पिछले साल रघुबीर लाल का प्रतिनियुक्ति कार्यकाल 20 अक्टूबर तक बढ़ाया गया था।
रघुबीर लाल के बाद एक निदेशक स्तर का अधिकारी अस्थायी आधार पर संयुक्त सचिव का काम देख रहा है। 13 दिसंबर को लखनऊ निवासी सागर शर्मा और मैसूर के मनोरंजन डी, दर्शक दीर्घा से लोकसभा कक्ष में कूद गए थे और नारेबाजी की थी। उन्होंने स्मोक कैंडल खोले थे, जिससे पीला धुआं निकला था इस घटना के बाद सांसद घबरा गए थे। घटना के बाद गृह मंत्रालय ने संसद की सुरक्षा में सेंध की घटना की जांच के आदेश दिये थे।