टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को निष्कासित करने की सिफारिश करने वाली लोकसभा की एथिक्स कमेटी के विपक्षी सदस्यों ने संपूर्ण मामले पर अपनी असहमति जताई है। उनका कहना है कि पैनल ने अपनी जांच “अनुचित जल्दबाजी” दिखाई और जांच में “संपूर्णता की कमी” है। कहा कि यह सिफारिश राजनीतिक कारणों से की गई है और इस तरह का निष्कासन ‘खतरनाक नजीर’ बन जाएगा।
अपने असहमति नोट में बसपा के दानिश अली, कांग्रेस के वी वैथीलिंगम और उत्तम कुमार रेड्डी, सीपीआई (एम) के पीआर नटराजन और जेडी (यू) के गिरिधारी यादव ने कहा कि मोइत्रा को व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी से जिरह करने का मौका नहीं दिया गया। उन पर अपना संसद लॉगिन और पासवर्ड साझा करने का आरोप है। रेड्डी, जो गुरुवार की बैठक में उपस्थित नहीं थे, ने अपना असहमति नोट ईमेल द्वारा भेजा।
विपक्षी सदस्यों ने कैश-फॉर-क्वेरी की आरोपों की जांच को “कंगारू कोर्ट” द्वारा “फिक्स्ड मैच” बताते हुए एथिक्स कमेटी की सिफारिश पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मोइत्रा के निष्कासन की सिफारिश “पूरी तरह से राजनीतिक कारणों से की गई थी और यह एक खतरनाक स्थिति पैदा करेगी।”
मोइत्रा के खिलाफ भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के आरोपों की जांच के बाद पैनल की रिपोर्ट को इसके पक्ष में छह सांसदों और विपक्ष के चार सांसदों की वोटिंग के बाद स्वीकार किया गया।
द इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक साक्षात्कार में, मोइत्रा ने स्वीकार किया कि उन्होंने हीरानंदानी को अपना संसद लॉगिन और पासवर्ड दिया था, लेकिन उनसे नकद लेने से इनकार किया, जैसा कि वकील जय अनंत देहाद्राई ने सीबीआई को दी अपनी शिकायत में आरोप लगाया था।
असहमति नोट में लिखा है, ”कथित रिश्वत देने वाला हीरानंदानी मामले में प्रमुख खिलाड़ी है, जिसने बिना किसी विवरण के अस्पष्ट ‘स्वतः संज्ञान’ हलफनामा दिया है। उनके मौखिक साक्ष्य और जिरह के बिना, जैसा कि सुश्री मोइत्रा ने लिखित रूप में मांग की थी और वास्तव में निष्पक्ष सुनवाई के लिए कानूनन जरूरी है, यह जांच प्रक्रिया एक दिखावा और एक लौकिक ‘कंगारू कोर्ट’ है।”
नोट में कहा गया है कि उनके निष्कासन के लिए पैनल की सिफारिश गलत थी और इसे “पूरी तरह से राजनीतिक कारणों से” तैयार किया गया था।
