52वीं जीएसटी परिषद की बैठक में दिल्ली और गोवा ने ई-गेमिंग कंपनियों और कैसिनो पर लगने वाले कर का मुद्दा उठाया। दोनों राज्यों का कहना था कि गेमिंग कंपनियों पर 28 फीसदी जीएसटी एक अक्टूबर को लागू किया जाना था। लेकिन उनको नोटिस पिछले 6 साल के लिए दिए जा रहे हैं।
दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को पिछले छह सालों के लिए 28 फीसदी की दर से कर नोटिस भेजे जा रहे हैं। जबकि 28 फीसदी जीएसटी एक अक्टूबर को लागू किया जाना था। आतिशी ने कहा कि एक उद्योग जिसका राजस्व ही 23 हजार करोड़ रुपये है, आप 1.5 लाख करोड़ रुपये का कर नोटिस दे रहे हैं। यह उद्योग को खत्म करने जैसा है। यह भारतीय स्टार्टअप परिवेश में असुरक्षित निवेश माहौल को दर्शाता है। उधर, राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग और कैसिनो पर शुरू से ही 28 फीसदी जीएसटी लागू था।
गौरतलब है कि दिल्ली और गोवा जैसे राज्यों ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों और कैसीनो पर पिछली तारीख से कर की मांग का मुद्दा उठाया है। मल्होत्रा ने जीएसटी परिषद की बैठक के बाद कहा कि कुछ सदस्यों ने पिछली तारीख से टैक्सेशन का मुद्दा उठाया। उन्हें बताया गया कि यह पिछली तारीख से लागू नहीं किया गया है, बल्कि यह पहले से ही कानून में था।
जीएसटी परिषद ने शनिवार को लेबल वाले मोटे अनाज के आटे पर पांच फीसदी कर लगाने का फैसला किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आटे को पैक करके उस पर लेबल लगाकर बेचने पर जीएसटी लागू होगा। ऐसा आटा जिसमें कम से कम 70 फीसदी मोटा अनाज हो, उसे खुला बेचने पर शून्य जीएसटी लागू होगा। लेकिन पैक करके और लेबल लगाकर बेचने पर पांच प्रतिशत जीएसटी लगेगा।
केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में और राज्यों के समकक्षों की मौजूदगी में हुई 52वीं जीएसटी परिषद की बैठक में जीएसटी अपीलीय ट्रिब्यूनल (GSTAT) के अध्यक्ष और सदस्यों की अधिकतम आयु सीमा तय करने का भी निर्णय लिया गया। अब जीएसटीएटी अध्यक्ष की अधिकतम आयु 70 वर्ष और सदस्यों की अधिकतम आयु 67 वर्ष होगी। इससे पहले यह सीमा 67 और 65 वर्ष थी।
