सुप्रीम कोर्ट ने टैक्स पेयर्स के खर्च पर कैश और मुफ्त वस्तुओं के कथित वितरण पर एक जनहित याचिका पर केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, राजस्थान सरकार और भारत के चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया।
सुप्रीम कोर्ट ने नई जनहित याचिका को चुनाव से पहले राजनीतिक दलों द्वारा दी जाने वाली मुफ्त सुविधाओं के खिलाफ पहले से लंबित याचिकाओं के साथ टैग कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, राज्यों और चुनाव पैनल से चार सप्ताह में अपना जवाब दाखिल करने को कहा।