Odisha Government: देश के जाने-माने वकील प्रशांत भूषण ने शनिवार को ओडिशा सरकार को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी सरकार वेदांता यूनिवर्सिटी की जमीन किसानों को वापस नहीं करती है तो उसके खिलाफ कोर्ट की अवमानना का केस दायर किया जाएगा।
भूषण शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में वेदांत विश्वविद्यालय संघर्ष समिति की जीत का जश्न मनाने के लिए पुरी जिले के बेलाडाला गांव में किसानों की एक सभा को संबोधित कर रहे थे।
इस साल अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट ने उड़ीसा हाई कोर्ट के 2010 के फैसले को बरकरार रखा था, जिसने प्रस्तावित विश्वविद्यालय के लिए लगभग 6,000 एकड़ भूमि का अधिग्रहण करने के लिए ओडिशा सरकार द्वारा शुरू की गई भूमि अधिग्रहण कार्यवाही को रद्द कर दिया था।
भूषण ने कहा कि राज्य सरकार को प्रभावित किसानों को जमीन लौटाना शुरू करना चाहिए। उन्होंने कहा कि चूंकि जमीन का मकसद पूरा नहीं हुआ, इसलिए किसानों को उनके प्लॉट वापस मिल जाने चाहिए। उन्होंने राज्य और केंद्र सरकारों द्वारा ओडिशा में विभिन्न कॉर्पोरेट फर्मों को खदानें आवंटित करने के तरीके की भी आलोचना की।
वरिष्ठ वकील ने आरोप लगाया कि नियमों को ताक पर रखकर खदानों का आवंटन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि यह प्रथा जारी रही तो आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत कम खनिज बचेगा। भूषण ने नियमगिरि, काशीपुर और बोलांगीर का उदाहरण दिया, जहां कॉर्पोरेट खनन कार्यों को सुविधाजनक बनाने के लिए स्थानीय आदिवासियों को बेदखल कर दिया गया था।
वहीं, कार्यक्रम में कार्यकर्ता मेधा पाटकर ने कहा कि प्राकृतिक वनस्पति और जीव-जंतु लोगों के लिए जीवन रेखा का काम करते हैं और स्थानीय लोग प्राकृतिक संसाधनों पर अपना अधिकार बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ओपीसीसी अध्यक्ष शरत पटनायक और वरिष्ठ कांग्रेस नेता निरंजन पटनायक ने वेदांता समूह द्वारा विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए 6,000 परिवारों की कृषि भूमि आवंटित करने के लिए बीजद और भाजपा सरकारों की आलोचना की। किसान रैली का आयोजन करने वाले उम्बालव रथ ने कहा कि किसानों को उनकी जमीन तुरंत वापस मिलनी चाहिए।
