छत्तीसगढ़ की बिजली कंपनियों में एक अप्रैल, 2004 और इसके बाद नियुक्त लगभग 10 हजार कर्मियों के लिए नवीन अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन लागू की जाएगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुक्रवार को कांकेर में आयोजित नगरीय निकाय एवं पंचायती राज महासम्मेलन में इस निर्णय की घोषणा की।
छत्तीसगढ़ में बिजली के विभिन्न कार्यों को तीन कंपनियां करती हैं। इनमें छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी, छत्तीसगढ़ राज्य पावर ट्रांसमिशन कंपनी और छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी शामिल है। छत्तीसगढ़ देश का पहला कांग्रेस शासित राज्य था जिसने जनवरी, 2022 में अधिसूचना जारी करने के बाद अप्रैल, 2022 में इस योजना को लागू किया था।
राज्य सरकार ने तीन लाख राज्य सरकार के कर्मचारियों को एनपीएस (राष्ट्रीय पेंशन योजना) और ओपीएस के बीच चयन करने का विकल्प दिया था। कुल 2.56 लाख कर्मचारियों यानी 84 फीसद ने ओपीएस को चुना था।
बघेल ने इस महासम्मेलन में पुलिस उप निरीक्षकों के पदों पर पदोन्नति अब 33 फीसद से बढ़ाकर 40 फीसद करने की भी घोषणा की। इसके अलावा कृषि महाविद्यालय पखांजूर का नाम पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी के नाम पर किए जाने की घोषणा की और हल्बी, गोंडी, सरगुजिहा, भतरा जैसी स्थानीय बोलियों में पढ़ाई के साथ-साथ अब इन भाषाओं में शिक्षकों की नियुक्ति करने की भी घोषणा मुख्यमंत्री ने की।