कावेरी जल विवाद नई शक्ल अख्तियार करता जा रहा है। कर्नाटक सरकार CWRC (कावेरी वाटर रेगुलेटरी कमेटी) के उस फैसले को चुनौती देने जा रहा है जिसमें तमिलनाडु को 3 हजार क्यूसेक पानी देने का आदेश जारी किया गया है। कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया ने कहा है कि उनके पास तमिलनाडु को देने के लिए पानी नहीं है। वो कावेरी वाटर रेगुलेटरी कमेटी के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने जा रहे हैं।
तमिलनाडु को पानी देने का मसला कर्नाटक की राजनीति में तूल पकड़ रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा कांग्रेस सरकार पर हमलावर हैं। उनका कहना है कि कर्नाटक सरकार ने कमेटी के सामने अपना पक्ष ठीक से नहीं रखा। इसी वजह से हमारा पानी तमिलनाडु को दिया जा रहा है। उनका कहना था कि कर्नाटक के अफसर वर्चुअल तरीके से कमेटी के सामने पेश हुए। जबकि उनको खुद जाकर अपने हितों की पैरवी करनी चाहिए थी।
