LIVE Updates: महिला आरक्षण बिल को आज राज्यसभा में पेश किया जाएगा। राज्यसभा में जेपी नड्डा बहस की शुरुआत करेंगे। बीजेपी की तरफ से 14 महिला सांसद इस मुद्दे पर अपनी बात रखेंगी। यहां से पास होने के बाद इस बिल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साइन के लिए भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद यह कानून बन जाएगा। महिला आरक्षण बिल नई संसद के लोकसभा में पास हुआ पहला बिल भी है। महिला आरक्षण बिल के मुताबिक, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन लागू किया जाएगा। लोकसभा की 543 सीटों में से 181 महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। ये रिजर्वेशन 15 साल तक रहेगा। इसके बाद संसद चाहे तो इसकी अवधि बढ़ा सकती है। यह आरक्षण सीधे चुने जाने वाले जनप्रतिनिधियों के लिए लागू होगा। यानी यह राज्यसभा और राज्यों की विधान परिषदों पर लागू नहीं होगा। बुधवार को महिला आरक्षण बिल को लंबी चर्चा के बाद तो-तिहाई बहुमत से लोकसभा से पास हो गया। बिल के समर्थन में 454 और विरोध में दो वोट पड़े। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने पर्ची से वोटिंग कराई। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी और औरंगाबाद से सांसद इम्तियाज जलील ने महिला आरक्षण बिल के विरोध में वोट किया।
Parliament Session LIVE: महिला आरक्षण बिल के मुताबिक, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन लागू किया जाएगा। लोकसभा की 543 सीटों में से 181 महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी।
https://twitter.com/AHindinews/status/1704532132910317892
https://twitter.com/AHindinews/status/1704532853403639819
https://twitter.com/AHindinews/status/1704534305735852064
https://twitter.com/AHindinews/status/1704537805765100001
https://twitter.com/AHindinews/status/1704625862338138260
https://twitter.com/AHindinews/status/1704544216083481025
Parliament Session LIVE: बुधवार को दिन भर की तीखी बहस के बाद, जिसमें भाजपा और विपक्षी दलों के नेता आमने-सामने थे, महिला आरक्षण विधेयक आखिरकार भारी बहुमत के साथ लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया। विपक्ष ने विधेयक के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और एससी/एसटी समुदायों को शामिल करने की मांग की, जिसका उद्देश्य महिलाओं के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एक तिहाई सीटें आरक्षित करना है। विवाद का एक अन्य मुद्दा विधेयक के कार्यान्वयन की समयसीमा थी, विपक्षी दल इस कानून को अगले साल के आम चुनाव से पहले लागू करने की मांग कर रहे थे।
