आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी (TDP) के अध्यक्ष एन. चंद्रबाबू नायडू, जिन्हें 2014-2019 के दौरान आंध्र प्रदेश कौशल विकास निगम में 371 करोड़ रुपये के कथित घोटाले के सिलसिले में शनिवार सुबह गिरफ्तार किया गया था, को रविवार को विजयवाड़ा की एक अदालत में पेश किया गया। सीआईडी ने कहा है कि चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ आरोप साबित होने पर उन्हें दस वर्ष की सजा हो सकती है।
विशेष जांच दल (SIT) कार्यालय में लगभग 10 घंटे तक पूछताछ के बाद नायडू को कड़ी सुरक्षा के बीच रविवार तड़के सीआईडी द्वारा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) मामलों के तीसरे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-सह-विशेष न्यायाधीश की अदालत में लाया गया। सीआईडी ने अदालत के समक्ष रिमांड आवेदन प्रस्तुत किया है, जबकि नायडू के वकीलों ने याचिका खारिज करने की मांग की है। दोनों पक्षों की ओर से बहस जारी है।
इससे पहले टीडीपी प्रमुख को एसआईटी कार्यालय वापस ले जाने से पहले मेडिकल परीक्षण के लिए सुबह 3.40 बजे सरकारी जनरल अस्पताल ले जाया गया था।
सीआईडी ने आरोप लगाया है कि नायडू इस मामले में प्राथमिक आरोपी हैं, जिसमें कथित तौर पर 371 करोड़ रुपये की सरकारी धनराशि शामिल है, जो राज्य में टीडीपी के शासन के दौरान शेल कंपनियों को हस्तांतरित की गई थी। सीआईडी ने अपनी रिमांड रिपोर्ट में कहा है कि नायडू कथित घोटाले के मुख्य रचनाकार और साजिशकर्ता हैं। वह धोखाधड़ीपूर्ण हेराफेरी के इरादे से आपराधिक साजिश में शामिल हुए।
स्वयं के उपयोग के लिए मिलाने, संपत्ति का निपटान जो एक लोक सेवक के नियंत्रण में थी, इसके अलावा धोखाधड़ी, जाली दस्तावेज़ बनाने और सबूत नष्ट करने में शामिल थे।
नायडू ने अपनी याचिका में कहा कि राजनीतिक लाभ के लिए उन्हें मामले में झूठा फंसाया गया है। सीआईडी के रिमांड आवेदन को खारिज करने के आधारों को सूचीबद्ध करते हुए उनके वकीलों ने कहा कि याचिकाकर्ता आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और इसलिए अभियोजन पक्ष को जांच शुरू करने के लिए भी राज्यपाल की पूर्व मंजूरी लेनी होगी।
