वित्त मंत्री से होगी ई-कॉमर्स की शिकायत

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) द्वारा ई-कॉमर्स कंपनियों एमेजॉन और फ्लिपकार्ट के खिलाफ जांच के आदेश से कारोबारी उत्साहित हैं। अब कारोबारी इन कंपनियों से सरकार को होने वाले जीएसटी और आयकर नुकसान को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से शिकायत करेंगे। सीसीआई ने सोमवार को दिल्ली व्यापार महासंघ की ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा भारी छूट, विशिष्ट बिक्री आदि की शिकायत पर जांच करने के आदेश दिए थे। इस बीच, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने जांच पूरी होने तक ई-कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन करने के साथ ही बुधवार को एमेजॉन के संस्थापक जेफ बेजोस की भारत यात्रा के खिलाफ 300 शहरों में विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है।

कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने कहा कि कैट के सदस्य कारोबारी संगठन दिल्ली व्यापार महासंघ की शिकायत पर सीसीआई ने एमेजॉन और फ्लिपकार्ट के खिलाफ प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा 26(1) के तहत आदेश दिया है और यह अपील योग्य नहीं है। इसलिए इन कंपनियों के पास जांच से बचने की कोई गुंजाइश नहीं है। कारोबारी भी जांच रिपोर्ट आने तक देश भर में इन कंपनियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। सीसीआई के इस आदेश के बाद अब केंद्रीय वित्त मंत्री से जल्द ही एमेजॉन और फ्लिकार्ट कंपनियों द्वारा सरकार को जीएसटी और आयकर में नुकसान पहुंचाने की शिकायत की जाएगी। मार्केटप्लेस पर भारी छूट सेे जीएसटी देनदारी कम होने से जीएसटी राजस्व और इन कंपनियों के लगातार नुकसान में होने से आयकर की चपत लग रही है।

दिल्ली व्यापार महासंघ के अध्यक्ष देवराज बवेजा ने कहा कि सीसीआई के आदेश से कारोबारियों को अब ऑनलाइन कारोबार की पड़ रही मार से राहत मिलने की आस जगी है। इन कंपनियों के प्लेटफार्म पर लागत से भी कम पर उत्पाद बिकने और विशिष्ट बिक्री से ऑफलाइन कारोबारियों को नुकसान हो रहा है। बवेजा ने कहा कि सीसीआई की जांच के बाद अगर इन कंपनियों के गलत क्रियाकलाप नहीं रुकते हैं, तो जरूरत पडऩे पर दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने पर भी विचार किया जा सकता है।

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