प्रदूषण के खिलाफ अभियान से दिल्ली में ट्रकों की बिक्री घटी

नई दिल्ली । नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल (एनजीटी) ने पिछले साल 11 दिसंबर के अपने फैसले में राजधानी में 10 वर्षों से पुराने व्हीकल्स को चलाने पर रोक लगा दी थी और एयर पॉल्यूशन पर लगाम लगाने के लिए सभी डीजल व्हीकल्स का रजिस्ट्रेशन रोक दिया था । सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए दिल्ली-एनसीआर में 2 लीटर और इससे अधिक के डीजल व्हीकल्स के रजिस्ट्रेशन पर बैन लगाया था, लेकिन कमर्शियल व्हीकल्स को लेकर कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दिए गए थे । अब एनसीआर में व्हीकल रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने 2 लीटर और इससे अधिक कैपेसिटी के डीजल इंजनों वाले नए कमर्शियल व्हीकल्स का रजिस्ट्रेशन रोक दिया है ।
ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के एक सीनियर एग्जिक्यूटिव ने कहा कि इससे भ्रम बढ़ा है । उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को स्पष्ट करने से इनकार कर दिया है । कोर्ट ने कहा है कि उसने कभी भी कमर्शियल व्हीकल्स पर विचार नहीं किया । दूसरी ओर एनजीटी ने कहा है कि दिल्ली-एनसीआर में डीजल व्हीकल्स के रजिस्ट्रेशन के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट फैसला कर रहा है और इस वजह से वह इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा । इससे दिल्ली में कमर्शियल व्हीकल्स की सेल्स पर सीधा असर नहीं पड़ा है, क्योंकि राजधानी में कमर्शियल व्हीकल्स के लिए सीएनजी का इस्तेमाल करना जरूरी है । हालांकि यह एनसीआर के अन्य शहरों के लिए एक समस्या है । बैन को लगे आठ महीने का समय हो चुका है और ऐसे में कमर्शियल व्हीकल्स बनाने वाली कंपनियां मुश्किल में हैं । पैसेंजर व्हीकल्स की तरह एनसीआर मीडिया और हेवी कमर्शियल व्हीकल्स का भी सबसे बड़ा मार्केट है । देश में कमर्शियल व्हीकल्स की 2,000-2,500 यूनिट की मासिक बिक्री में एनसीआर की हिस्सेदारी 8-9 पर्सेंट की है । दिल्ली की सड़कों पर पुराने व्हीकल्स की अनुमति न देने के एनजीटी के निर्देश से नए ट्रकों के लिए रिप्लेसमेंट डिमांड पैदा होने की उम्मीद की जा रही थी । लेकिन नए रजिस्ट्रेशन पर बैन लगने से इस रीजन में मीडियम और हेवी ट्रक मार्केट लगभग थम गया है ।
देश की दिग्गज ऑटोमोबाइल कंपनियों में शामिल टाटा मोटर्स का कहना है कि उसे सुप्रीम कोर्ट के अंतिम ऑर्डर से इस मुद्दे के कुछ स्पष्ट होने की उम्मीद है । कंपनी के प्रवक्ता ने कहा कि हम इस पर कोई टिप्पणी करने से पहले ऑर्डर के विवरणों का इंतजार करेंगे ।’ कुछ ट्रांसपोर्टर्स बैन से बचने के लिए व्हीकल्स का रजिस्ट्रेशन एनसीआर से बाहर के शहरों में करा रहे हैं । ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट परमिट रखने वाले डीजल व्हीकल्स को दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति है, लेकिन इसके लिए उन्हें एक ग्रीन टैक्स चुकाना होता है ।

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